बापरे! या योजनेत तब्बल ६९,००० हजार घरकुल मंजूर लगेच अर्ज करा 2023

  आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत २०२२-२३ साठी ६९,००० घरकुल मंजूर.

             नमस्कार मित्रांनो आज आपण आजच्या लेख मध्ये आदिवासी उपाययोजने अंतर्गत येणाऱ्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना म्हणजे आदिवासी विकास विभाग मार्फत शबरी आवास योजना अनुसूचित जमातीचा संवर्गात येणाऱ्याबद्धल माहीती देणार आहोत.या योजनेत येणाऱ्या निकष, पात्रता, अनुदान, कुठले कागद पत्रे लागतात या सर्व बाबी या लेख मध्ये पाहणार आहोत.

         

                        JOIN WHATSAPP GROUP CLICK

                     ई-श्रम कार्ड साठी इथे CLICK करा.

आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या ज्या लोकांना राहण्यासाठी स्वत:ची घरे नाहीत अथवा जे अनुसूचित जमातीचे लोक कौलारू, पडक्या भिंतीचे, कुडा मातीच्या, घरात झोपडयांमध्ये किंवा तात्पुरत्या निवार्या तयार केलेल्या निवारात राहतात अशा अनुसूचित जमातीतील पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल उपलब्ध करुन देण्यासाठी वैयक्तिक लाभाची योजना शबरी आदिवासी घरकुल योजना राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत आहे.

त्याअनुषंगाने अनु क्र. १५ येथील दि. ०७/११/२०२२ च्या पत्रान्वये सन २०२२-२३ साठी राज्यासाठी २४०७५ एवढे घरकूल उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आलेले आहे. आदिवासी उपाययोजना अंतर्गत शबरी आवास योजना घरकुलासाठी वाढीव मागणी व आयुक्त आदिवासी विकास विभाग नाशिक यांच्या प्रस्तावातील उर्वरित उद्दिष्ट विचारात घेऊन माहे डिसेंबर, २०२२ च्या हिवाळी अधिवेशनात शबरी आदिवासी घरकूल योजनेसाठी मागणी सादर करण्यात आली होती.शासन निर्णयातील या मागणीला विधानसभेने मान्यता दिलेली आहे.

सबब सदर पुरवणी मागणीद्वारे अर्थसंकल्पिय केलेली तरतूद लक्षात घेऊन सन २०२२-२०२३ साठी सोबत जोडलेल्या परिशिष्टानुसार जिल्हानिहाय राज्यासाठी एकूण ६९३१२ वाढीव उद्दिष्ट निश्चित करण्यास खालील अटींचे पालन करण्याच्या राहून शासन मान्यता देण्यात आली आहे.

              निर्धूर चूल वाटप साठी इथे CLICK करा

१) महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीच्या ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. १.२० लक्ष मर्यादित आहे, केवळ अशाच अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना सदर योजनेचा लाभ देण्यात यावा.

२) संदर्भ क्र. ११ येथील शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार सदर योजनेअंतर्गत लाभ देतांना दिनांक २७/०४/२०१३ व दि. ५/०१/२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या प्राधान्य क्रमाबरोबरच आदिम जमातीच्या व पारधी जमातीच्या लाभार्थ्यांना प्राधान्याने लाभ देण्यात यावा असे देखील नमूद करण्यात आलेले आहे.

३) संदर्भ क्र.१३ येथील शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार सदर आदिवासी शबरी आवास योजनेंतर्गत दिव्यांग असलेल्या लाभार्थ्यांना ५ टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये दिव्यांग महिलांना देखील ५ प्राधान्य देण्यात यावे असे देखील नमूद करण्यात आले आहे.

४) लाभार्थी निवड करताना लाभार्थ्यांची प्रत्यक्ष कागदोपत्री तपासणी करुन पात्र लाभार्थ्यांची निवड करावी.

५. या व्यतिरिक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयातील तरतुदींचे व याबाबत शासनाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या शासन नियमांचे व कार्यपध्दतीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे हे देखील नमूद करण्यात आलेलं आहे.

६) सदर शासन निर्णयान्वये जिल्हानिहाय देण्यात आलेल्या उद्दिष्टामध्ये जिल्ह्यातील तालुक्यांमध्ये वितरण करतांना त्या जिल्ह्यातील एखाद्या तालुक्यात पात्र लाभार्थी उपलब्ध नसल्यास त्या तालुक्याचे उद्दिष्ट (कोटा) त्या जिल्ह्यांतर्गत पुर्नवितरित करण्याचे अधिकार हे दि.१४/०४/२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गठीत केलेल्या जिल्हास्तरीय समितीस राहतील.

७) घरकुल पूर्ण होईल याची दक्षता घेण्याबरोबर प्रगतीचा अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी लाभार्थ्याची राहील. दर तीन महिन्यांनी न चुकता आयुक्त, आदिवासी विकास आणि संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष यांनी एकत्रित रित्या शासनास सादर करावा लागेल.

८) घरकूलावर शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार बोधचिन्ह लावण्यात यावे गरजेचे राहील.

या परीपत्रात सर्वाधिक नंदुरबार जिल्ह्यासाठी तब्बल १२१९४ घरकुलांना मंजुरी देण्यात आलेली आहे.

           मिनी ट्रक्टर साठी इथे CLICK करा.

शबरी आवास योजनेच्या २०२२-२३ GR पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय : शबरी आदिवासी घरकुल योजनेअंतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता घरकुलांचे वाढीव उद्दिष्ट निश्चित करण्याबाबत शासन निर्णय खालीलप्रमाणे

लाभार्थी पात्रता खालीलप्रमाणे.

१) लाभार्थी अनुसूचित जमाती संवर्गातील असावा.

२) लाभार्थ्यांचे महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्य किमान  २० वर्षांचे असावे.

३) लाभार्थ्यांकडे स्वत:ची किंवा शासनाने दिलेली जमीन (८ नंबर) असणे आवश्यक

४) लाभार्थ्यांकडे स्वत:चे किंवा कुटुंबियांचे पक्के घर नसावे व आधी लाभ घेतलेला नसावा.

५) विधवा, परित्यक्ता, निराधार, दुर्गम भागातील लाभार्थ्यांना जास्त प्राधान्य देण्यात येईल.

६) अर्जदाराच्या कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा १.२० लक्ष पर्यत असावे.

आवश्यक कागदपत्रे:

1) अर्जदाराचे चार फोटो.

2) जातीचे प्रमाणपत्र.

3) रहिवासीबाबत स्वघोषणापत्र प्रमाणपत्र.

4) 7/12 उतारा व नमुना 8-अ.

५) आधार कार्ड.

६)  रेशन कार्ड.

७)  बँक पासबुक.

८) मतदान कार्ड.

९) जॉब कार्ड.

१०)  ८ नंबर

११) तहसिलदार यांचा उत्पन्नचा दाखला.

१२) ग्रामसभेचा ठराव.

१३) विहित नमुन्यातील अर्ज.

अर्जाचा नमुना डाऊनलोड करण्यासाठी इथे CLICK करा

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असेल तर, कृपया कमेंट करा.