नमस्कार मित्रांनो आज आपण गायी म्हशी अनुदानात वाढ बाबत माहिती देणार आहोत. यात आपल्याला गायी व म्हशी बाबत अनुदान वाढ व गायी म्हशी यांच्या विमा ३ वर्षासाठी काढणे १०.२० % विमा व शासन खर्च याबाबत चर्चा करणार आहोत तर सर्विस्तर वाचा.
मित्रांनो शेतकऱ्यांसाठी गायी म्हशी खरेदीसाठी अनुदान दिले जाते. हे अनुदान देत असताना खरेदीसाठी अनुदान दुप्पट करण्याबाबत शासननिर्णय मंजूर करण्यात आला आहे. वाढीव निधी संदर्भातील एक महत्वपूर्ण असा निर्णय ३१ जानेवारी २०२३ रोजी पार पडलेल्या मंत्री मंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार गायी साठी याची किंमत ७० हजार रुपये एवढी निश्चित करण्यात आली आहे. व म्हशीची खरेदीची किंमत हि ८० हजार रुपये एवढी ठरवण्यात आलेली आहे. ग्रामीण भागात दुध उत्पादनात चालना देण्यासाठी राज्यस्तर नाविन्यपूर्ण योजना सर्वसाधारण गट अनुसूचित जाती-जमाती उपयोजना जिल्हास्तर नाविन्यपूर्ण जनजाती क्षेत्रासाठी योजना राबविण्यात येते. हि योजना मुंबई उपनगर व मुंबई हे जिल्हे वगळुन इतर सर्व जिल्ह्यामध्ये राबविण्यात बाबत मान्यता देण्यात आली आहे.
पशुसंवर्धन विभागाच्या राज्यातील राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक लाभाच्या दुधाल गट वाटपाच्या राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण योजना तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती-जमातीच्या दुधाळ गट वाटप करणे बाबत प्रती गाय ४० हजार रुपयांऐवजी ७० हजार रुपये प्रति गायीची किंमत राहणार आहे. व म्हशीची किंमत ४० हजार रुपये एवजी ८० हजार रुपये राहणार आहे. ह्या किंमतीनुसार दुधाळ गट व जनावरांचे वाटप करण्याची रक्कम निश्चित करण्यात आलेली आहे.
नाविन्यपूर्ण योजनेंतर्गत सर्वसाधारण अनुसूचित जाती, व अनुसूचित जमाती उपाययोजनेंतर्गत नाविन्यपूर्ण व जिल्हा वार्षिक नाविन्यपूर्ण अंतर्गत ६ किंवा ४ किंवा २ जनावरांऐवजी निवडलेल्या लाभार्थ्यांना केवळ २ दुधाळ देशी किंवा संकरीत गायी गट किंवा म्हशी गटांचे वाटप करण्यात येतील.
विविध योजनेंतर्गत देण्यात येणारे लाभ जसे शेड बांधकाम, कडब्बा कुटी यंत्राचा पुरवठा करणे, गोठा बांधकाम, यांच्या साठी देण्यात येणारे अनुदान रद्द करून त्या उपलब्ध निधीच्या वापर लाभार्थींना दुधाळ गट जनावरे गट वाटप करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत करण्यात आला आहे. लाभार्थ्यांना किंमतीस अनुसरून कमाल १०.२० % मर्यादेपर्यंत (१८ टक्के सेवा कर) दराने ३ वर्षाकरिता विमा काढणे बंधनकारक असेल. शासनाच्या हिश्यानुसार देण्यात आली आहे.निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विकास विभागाकडून एक दिवसाचे प्रशिक्षण घेऊन त्या प्रत्येकी एक लाभार्थ्यास ५०० रुपये देण्यात येतील.
दुधाळ गट जनावराच्या योजना राबविण्यासाठी प्रशासकीय खर्चासाठी १ टक्का निधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. योजनांची अंमलबजावणी वर्ष २०२३-२४ पासून आर्थिक वर्षापासून चालू करण्यात येनार आहे. शेतकऱ्यांनो एवढा निधी मध्ये जनावरे खरेदी करण्यासाठी लवकरच फायदा होणार आहे. व लवकरच शासन निर्णय काढण्यात येणार आहे.
तर मित्रांनो कशी वाटली हि बातमी तर कमेंट करून सांगा व पुढे कोणती बातमी प्रसिद्द करू ते कमेंट द्वारे कळवा.
धन्यवाद मित्रांनो.
Social Plugin